हम Kishan Majdur Ekta, देशभर के किसानों एवं कृषि मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करते हुए, यह विधिक मांग पत्र भारत के संविधान, स्थापित न्यायिक सिद्धांतों तथा केंद्र सरकार की घोषित नीतियों के आलोक में प्रस्तुत कर रहे हैं।

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 – जीवन और गरिमा का अधिकार, अनुच्छेद 23 – बंधुआ/जबरन श्रम का निषेध।

विधिक मांग: MSP का निर्धारण वास्तविक उत्पादन लागत (C2) के आधार पर किया जाए। निर्धारित उत्पादन लागत पर न्यूनतम 25% सुनिश्चित लाभ कानूनी रूप से जोड़ा जाए। MSP को कानूनी अधिकार (Statutory Right) बनाया जाए।

किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि संसाधनों पर कोई केंद्रीय कर/राज्य कर नहीं लगना चाहिए। अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को कोई भी वैध व्यवसाय, व्यापार अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसानों को किसी भी राज्य में अपनी उपज बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, और उस पर कोई मंडी शुल्क या सेस न लगाया जाए।