1. फसलों की एमएसपी दर लागत के अनुरूप तय की जानी चाहिए और हर साल एमएसपी दर में कम से कम 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए।

2. भारत देश जो किसानों के प्रमुख आधार से चलता है, वहाँ कृषि उत्पादन का महत्व अत्यधिक है। किसानों की मेहनत से उत्पन्न होने वाली फसलें उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके लिए किसानों को उचित मूल्य मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए, फसलों की एमएसपी दर को लागत के अनुरूप तय करना महत्वपूर्ण है।

3. किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार उचित मूल्य प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसलों की एमएसपी दर को लागत के अनुरूप तय करने से किसानों को न्यायसंगत मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह न केवल किसानों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा।

4. हर साल एमएसपी दर में कम से कम 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जरूरत है। इससे किसानों को निरंतर आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी स्थिति में सुधार होगा। यह बढ़ोतरी किसानों के लिए एक प्रोत्साहन होगा और उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी और देश की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

5. एमएसपी दर में बढ़ोतरी का अर्थिक पक्ष भी है। यह कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा और उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे अनेक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

6. समाज में एक स्थायी रोजगार सृजन होगा और गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। यह आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाएगा और लोगों की जीवनशैली में सुधार लाएगा।

7. इसलिए, फसलों की एमएसपी दर को लागत के अनुरूप तय करना और हर साल इसमें कम से कम 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना आवश्यक है। इससे किसानों को न्यायसंगत मूल्य मिलेगा और उनकी स्थिति में सुधार होगा। इससे वे अधिक मेहनत करेंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

1. किसानों द्वारा बेची गई फसल हो या सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन, भुगतान 7 दिन के भीतर किसान के खाते में पहुंच जाना चाहिए। यदि खरीदार को भुगतान करने में 7 दिन से अधिक समय लगता है, तो किसान को भुगतान पर 8 प्रतिशत मासिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलना चाहिए।

2. इस प्रस्ताव के माध्यम से किसानों को समय पर उनकी भुगतान मिलने की सुनिश्चितता होगी। यह उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार का एक माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही, यदि भुगतान में देरी होती है, तो उन्हें अधिक ब्याज का लाभ मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।

3. इस प्रस्ताव से किसानों का भरोसा बढ़ेगा क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का मूल्य समय पर मिलेगा। साथ ही, यह उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती प्रदान करेगा। इससे किसानों की आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और वे अधिक मेहनत करके अधिक उत्पादन करेंगे।

4. समय पर भुगतान और ब्याज में वृद्धि का यह प्रस्ताव किसानों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और उन्हें उनकी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन और विकास में सकारात्मक परिणाम होंगे।

1. किसानों द्वारा पिछले वर्ष तक लिए गए फसली ऋण पूर्णतः माफ किये जाने और नए दिए गए फसली ऋण पूर्णतः ब्याज मुक्त किये जाने की मांग, किसानों के मौजूदा स्थिति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव किसानों को आर्थिक संकट से निकालने में सहायक हो सकता है और उन्हें नई उत्पादन की दिशा में अधिक सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है।

2. किसानों के लिए फसली ऋण का प्राप्त करना आम बात है। यह उन्हें खेती में नवीनतम तकनीकी और सामग्री की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जो उनके उत्पादन को बढ़ावा देता है। हालांकि, किसानों के लिए ऋण की चुकानी कई बार संघर्षपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से जब उत्पादन में किसी कारणवश नुकसान होता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो जाती है।

3. इस संदर्भ में, पिछले वर्ष तक लिए गए फसली ऋण को पूर्णतः माफ करना किसानों के लिए एक बड़ी सहायता होगी। यह किसानों को आर्थिक बोझ से राहत देगा और उन्हें नए उत्पादन की दिशा में फिर से उत्साहित करेगा। वे नए ऋण के लिए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगे, बिना पिछले कार्यकाल के लाभ और अतिरिक्त ब्याज के चिंता के। इस प्रकार, यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देगा।

4. वहीं, नए दिए गए फसली ऋण पर ब्याज को पूर्णतः माफ करना भी एक उत्तेजक प्रस्ताव है। यह किसानों को उत्पादन में अधिक रुचि और उत्साह प्रदान करेगा, क्योंकि उन्हें ब्याज की चिंता की जगह उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। इससे किसान नए तकनीकों और उत्पादन विधियों को अपना सकेंगे, जिससे उनका उत्पादन बेहतर होगा और उन्हें अधिक लाभ होगा।

5. इस प्रस्ताव के माध्यम से, सरकार किसानों के साथ सशक्त साझेदारी करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है और कृषि क्षेत्र को विकसित करने में मदद कर सकती है। यह प्रस्ताव किसानों के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकेंगे और देश के कृषि क्षेत्र की उत्थान-अध्ययन में मदद करेंगे।

1. किसानों की सुविधा के लिए हर गांव में एक सरकारी खाद, दवा एवं बीज की दुकान होनी चाहिए तथा किसानों को दी जाने वाली खाद, दवा एवं बीज पूर्णतः ब्याज मुक्त होनी चाहिए।

2. यह प्रस्ताव किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। गांव में सरकारी खाद, दवा एवं बीज की दुकान का स्थापना किसानों को उचित और गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स की आसानी से पहुंच प्रदान करेगा। यह उन्हें अधिक उत्पादन के लिए उत्साहित करेगा और उनकी खेती को सुरक्षित और सफल बनाने में मदद करेगा।

3. विशेष रूप से, खाद, दवा और बीज पूर्णतः ब्याज मुक्त होने से किसानों की आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें अधिक लाभ होगा। इससे वे अधिक उत्पादन कर सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा, खाद, दवा और बीज की ब्याज मुक्ति से किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता और स्थिरता मिलेगी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने कृषि उत्पादन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे।

1. किसानों को भारत में कहीं भी अपनी फसल बेचने की पूरी आजादी होनी चाहिए। उन्हें अपनी फसलों को खरीदने और बेचने के लिए स्वतंत्रता का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके लिए किसानों पर या उनके द्वारा बेची जाने वाली फसल पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

2. किसानों को खेती करने और उत्पादों को बाजार में बेचने का सामाजिक और आर्थिक हक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने उत्पादों की मूल्य को न्यायसंगत रूप से प्राप्त करे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके अलावा, इस प्रकार की आजादी किसानों को नए और निवेशीय बाजारों में प्रवेश करने की संभावनाएं प्रदान करेगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगी।

3. किसानों को बाजार में उनके उत्पादों की खरीद-बिक्री के लिए स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए ताकि वे अपनी फसलों को सबसे उचित मूल्य में बेच सकें। इससे किसानों को बेहतर उत्पादन की प्रेरणा मिलेगी और उनका उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. इस प्रकार, किसानों को बाजार में उनकी फसलों को बेचने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे अपने उत्पादन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें। इससे उनकी स्थिति में सुधार होगा और वे समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे।

1. किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि संसाधनों पर कोई केंद्रीय कर/राज्य कर नहीं लगना चाहिए। कृषि संसाधनों के ऊपर कर लगाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में और अधिक दबाव बढ़ता है। इससे किसानों की प्रेरणा कम होती है और वे उत्पादन में भी निवेश करने में हिचकिचाते हैं।

2. किसानों को कृषि संसाधनों के खरीद पर लगने वाले करों से मुक्त करना उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह उन्हें उत्पादन में अधिक रुचि और उत्साह प्रदान करेगा। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

3. इसके अलावा, कृषि संसाधनों पर कर लगाने से उत्पादक मूल्य में वृद्धि होगी और खाद्य सामग्रियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। यह आम जनता को भी प्रभावित करेगा। इसलिए, किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि संसाधनों पर कोई केंद्रीय कर/राज्य कर नहीं लगना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे अपने काम में अधिक प्रेरित हों।

1. खेतों में ट्यूबवेल के लिए दिया जाने वाला बिजली बिल पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए। कृषि व्यवसाय को समृद्धि और उत्थान के लिए सही बिजली की उपलब्धता की आवश्यकता होती है, और यह प्रस्ताव किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित करेगा।

2. खेती के लिए ट्यूबवेल एक महत्वपूर्ण साधन है, जो किसानों को पानी की आपूर्ति में सुधार करने में मदद करता है। लेकिन ट्यूबवेलों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, जिसका बिल किसानों को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा, कई बार विभिन्न कारणों से ट्यूबवेलों के चलने के लिए बिजली की उपलब्धता में कठिनाईयां भी आती हैं, जो किसानों को अधिक आर्थिक दबाव में डालती हैं।

3. इस प्रस्ताव के अनुसार, खेतों में ट्यूबवेल के लिए दी जाने वाली बिजली का बिल पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए। यह किसानों को आर्थिक दबाव से राहत देगा और उन्हें पानी की आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा, यह किसानों को अधिक उत्पादन की दिशा में भी प्रेरित करेगा, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा।

4. इस प्रस्ताव के अनुसार, किसानों को बिजली के बिल का पर्याप्त ध्यान नहीं देना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपनी खेती में अधिक उत्साह मिलेगा और वे अपने कृषि उत्पादन को समृद्ध बना सकेंगे।

1. किसानों और उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा का महत्वपूर्ण एक्सेस है, और इसके लिए बीमा प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उनके उत्पादन की सुरक्षा के लिए, किसानों और उनकी फसलों का कम से कम 10 लाख रुपये प्रति बीघे की दर से बीमा होना चाहिए।

2. बीमा के माध्यम से, किसान अपनी फसलों को विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा, प्राकृतिक आपदाओं, वायुगत आपदाओं, और अन्य अनियांत्रित परिस्थितियों में होने वाले नुकसानों के मामले में, किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

3. साथ ही, बीमा किश्तों को सरकार द्वारा भुगतान की जाने चाहिए। ऐसा करने से, किसानों को बीमा की लागत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और वे अपने उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका विश्वास बढ़ेगा कि उनकी सरकार उनके साथ है और उनकी मदद करेगी।

4. सार्वजनिक बीमा कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार किसानों को बीमा सुविधा प्रदान कर सकती है, जिससे किसानों की सुरक्षा में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा, सरकार बीमा प्रीमियम का हिस्सा या पूरा भुगतान करके किसानों को साथ खड़े होने का संदेश देगी कि वह उनके हर कदम पर है और उनकी सहायता के लिए तत्पर है।

5 इस प्रकार, किसानों और उनकी फसलों के लिए बीमा का प्रावधान महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की सुरक्षा बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

1. कृषि भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में की जानी चाहिए भले ही मामला सरकार के खिलाफ हो। मामले में फैसले की अधिकतम समय सीमा केस दर्ज होने के 60 दिन के भीतर होनी चाहिए।

2. कृषि भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कृषि सम्बंधित मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इन अदालतों का गठन किया जाएगा ताकि तत्काल और न्यायपूर्ण निर्णय दिया जा सके।

3. फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि भूमि से संबंधित मामलों को तत्काल सुनवाई और फैसले करने का प्रदान किया जा सके। इससे न केवल किसानों को न्याय मिलेगा, बल्कि समाज को भी विश्वास का प्रसाद मिलेगा।

4. मामलों में फैसले की समय सीमा को 60 दिन के भीतर रखना जरूरी है। ऐसा करके, न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है और लंबित न्यायिक मामलों के संख्या को कम किया जा सकता है। इससे कृषि सम्बंधित मामलों के लिए न्यायिक दिलाए जाने वाले निर्णय का आदान-प्रदान तेज होगा और किसानों को न्याय मिलेगा।

5. फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से, सरकार की विभिन्न कदमों या नीतियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई भी तेजी से हो सकेगी। यदि किसानों के हित में कोई अन्याय होता है, तो उनके मामलों को भी तत्काल और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकेगा।

6. इस प्रकार, कृषि भूमि से संबंधित मामलों की तत्काल सुनवाई और न्यायपूर्ण निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। यह किसानों के हित में होगा और उन्हें न्याय मिलेगा, जिससे समाज में भरोसा बढ़ेगा और कृषि सेक्टर को भी विश्वास मिलेगा।

1. किसानों के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना की लागूकरण की जरूरत है, जिसमें कोई आयु सीमा न हो। भारतीय कृषि समाज का आधार हैं किसान, और उनके योगदान को समझते हुए उन्हें आर्थिक सहारा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2. कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसान अक्सर आर्थिक संकटों का सामना करते हैं। उनकी आय अनियमित होती है और कई बार वे परिवार के लिए आर्थिक संभावनाओं में संकट से गुजरना पड़ता है। इसलिए, ऐसे किसानों के लिए पेंशन योजना की आवश्यकता है जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे और उनके जीवन को स्थिरता दे।

3. इस योजना के माध्यम से, किसानों को हर माह 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। यह राशि उनके आर्थिक बुनियाद को मजबूत करेगी और उन्हें उनकी आजीविका के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, इस योजना के तहत किसानों को किसी भी आयु में इसका लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4. यह पेंशन योजना किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इससे किसानों की सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा और वे अपने आगे के जीवन की योजना बनाने में सक्षम होंगे।

5. इस योजना का लागूकरण किसानों को सामूहिक रूप से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे किसानों की आत्मनिर्भरता में सहायता मिलेगी और उन्हें उनके बुद्धिमानी और योग्यता के अनुसार उनके खुद के निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा।

6. अंत में, किसानों के लिए 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना की लागूकरण से वे आर्थिक सुरक्षित होंगे और उनका जीवन स्थिर और सुखमय होगा। इससे कृषि समाज की स्थिति में सुधार होगी और वे अपने काम में अधिक उत्साहित होंगे।

1. 60 वर्ष की आयु के बाद, किसानों को वानप्रस्थ कार्ड प्राप्त करना चाहिए, जिसकी मदद से वे देश में कहीं भी प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। वानप्रस्थ कार्ड का उद्देश्य किसानों को उनके अवसान यात्रा की अनुभूति में सुविधा प्रदान करना है।

2. बहुत से किसान अपने जीवन भर कृषि के क्षेत्र में मेहनत करते हैं, और उन्हें अपने बाद यात्रा करने का समय और संसाधन नहीं मिलता। वानप्रस्थ कार्ड के माध्यम से, उन्हें अपनी इच्छित यात्राओं का आनंद लेने का मौका मिलेगा, जिससे उनका जीवन संतुलित और सुखमय होगा।

3. वानप्रस्थ कार्ड के लिए किसानों की आयु सीमा 60 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में वे अपने काम को समाप्त करते हैं और अपने जीवन का अगला चरण शुरू करते हैं। इस उम्र में, उन्हें अपने परिवार और समाज के साथ समय बिताने का अधिक इच्छा होता है।

4. वानप्रस्थ कार्ड के धारावाहिक आर्थिक लाभ के साथ-साथ, इससे किसानों को समाज में अपना मान बनाए रखने का भी अवसर मिलेगा। इस योजना से, हम समाज के उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कृषि के क्षेत्र में काम किया है।

5. इस प्रकार, वानप्रस्थ कार्ड की योजना से, किसानों को उनके उत्तीर्ण जीवन की यात्रा को आसान और सुखद बनाने का अवसर मिलेगा। इससे किसानों का सम्मान और समाज में उनकी आजीविका के प्रति समझ बढ़ेगी।

1. किसानों को अपनी बेटियों की शादी के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसान समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी।

2. किसान समाज में बेटियों की शादी एक महत्वपूर्ण घटना होती है, लेकिन कई बार यह आर्थिक दबाव बन जाता है। शादी के खर्चों को ध्यान में रखते हुए, कई किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए ऋण लेने के मजबूर हो जाते हैं, जिसमें ब्याज की भरपाई की गई होती है। ऐसे मामलों में, ऋण लेने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति और उनका ब्याज भुगतान करने का दबाव बढ़ जाता है।

3. इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए, किसानों को बेटियों की शादी के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस योजना के तहत, किसानों को 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं होगा। इससे किसानों को आर्थिक दबाव से छुटकारा मिलेगा और वे अपनी बेटियों की शादी के खर्चों को सम्भालने में सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

4. इस योजना के माध्यम से, समाज में बेटियों के विवाह को समर्थन दिया जाएगा और किसानों को उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आदान-प्रदान किया जाएगा। इससे किसान समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगी।

5. इस योजना के माध्यम से, किसानों को ऋण के लिए अधिक ब्याज भुगतान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और वे अपने बेटियों की शादी के लिए आराम से विचार सकेंगे। इससे किसान समाज में न्यूनतम आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उनका सामाजिक स्थिति में समानता की दिशा में प्रगति होगी।